बिहार के सीवान जिले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू होने का आदेश आज न्यायालय ने दिया। यह कदम कई महीनों से चल रही कानूनी लड़ाई को फिर से ज्वलंत कर देता है, जहाँ कांग्रेस के प्रमुख नेता को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

इसी दिन, कांग्रेस ने सीवान के मुख्य चौक में एक बड़ा विरोध मार्च आयोजित किया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग की कि BJP के उन नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिन पर इस केस में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है।

मार्च के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, "हमें न्याय चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव। राहुल गांधी पर लगाये गये आरोपों को न्यायालय में साफ़-साफ़ साबित किया जाना चाहिए, और साथ ही उन BJP नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, जो इस केस में शामिल हैं।"

बीजेपी ने इस प्रदर्शन को "राजनीतिक दंगाई" कहकर खारिज किया और कहा कि यह विरोध वैध नहीं है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "हम कानून के शासन का सम्मान करते हैं और इस तरह के झूठे आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुकदमे की वापसी के पीछे कई कारक हो सकते हैं, जिनमें नई साक्ष्य या राजनीतिक दबाव शामिल हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि कोर्ट में साक्ष्य पर्याप्त नहीं पाए गए तो मामला खारिज भी हो सकता है।

सीवान में आयोजित इस विरोध मार्च ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया, जहाँ विभिन्न राजनैतिक दलों ने इस मुद्दे पर अपने-अपने विचार रखे। इस बीच, न्यायालय की अगली सुनवाई की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है।