कानपुर नगर निगम में सफेदपोश टेंडर माफिया ऐक्टिव होने की शिकायतों मिलने पर नाराज हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अफसरों को दो टूक चेतावनी के साथ तुरंत ऐक्शन लेने का आदेश दिया था। सीएम योगी का सख्त रुख सामने आने के बाद कानपुर में पुलिस और प्रशासन ऐक्शन मोड में आ गया है। कानपुर नगर निगम में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इस दौरान पुलिस ने नगर निगम के दो ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदारों के कॉकस का सरगना गोविंद शर्मा फरार है जो आगरा का रहने वाला है। उसकी फर्म को सबसे ज्यादा ठेका मिलता रहा। उसके नियंत्रण में ही सारे ठेकेदार रहते थे। इसे वसूलीबाज रसूखदार का बड़ा संरक्षण प्राप्त था। यही उस रसूखदार को सारे ठेकेदारों से रकम लेकर मोटा कमीशन देता था। यही रसूखदार उसे ठेके दिलवाता था।

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय द्वारा कराई गई जांच के बाद नगर निगम की तरफ से पांच तहरीर दी गई है जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये मुकदमे थाना स्वरूपर नगर में कराए गए हैं। छठा मुकदमा फजगंज थाने में एक ठेकेदार की तहरीर पर दर्ज कराया गया है। अभी जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो फर्मों और उनके संचालकों के नाम पर हैं। इसकी जांच के लिए एसआाईटी गठित की गई है। मेसर्स दिलीप बाजपेई, मेसर्स अजय इंटरप्राइजेज, मेसर्स पारसनाथ बिल्डर्स, कैला इंटरप्राइजेज, तिरुपित ट्रेडर्स और जगदंबा इंटरप्राइजेज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसमें से जगदंबा इंटरप्राइजेज के खिलाफ दो मुकदमे हुए हैं।

कैला इंटरप्राइजेज का मालिक ही गोविंद शर्मा है जिसकी फर्म को अकेले इसी वित्तीय वर्ष में लगभग 13 करोड़, पारसनाथ को 24. तिरुपति को 30 करोड़ और जगदंबा को 20 करोड़ का टेंडर मिला है। फिलहाल ठेकेदारों में पारसनाथ बिल्डर्स की फर्म के मालिक संदीप जैन और जगदंबा इंटरप्राइजेज की फर्म के मालिक रंजन बाजपेई को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर आरोप है कि ये ठेकों का गिरोह चलाया करते थे। किसी और ठेकेदार को एंट्री नहीं लेने देते थे। कमीशनखोरी करते थे। इसकी वजह से घटिया निर्माण हुआ करता था। इसमें गोविंद शर्मा के हाथों में सभी का संचालन था। उसे संचालित करने वाला रसूखदार वसूलीबाज है।

पंद्रहवें वित्त आयोग से हुए 100 करोड़ के ठेके निरस्त कर दिए गए हैं। अब ई-टेंडरिंग के जरिए ही ये ठेके जारी और स्वीकृत किए जाएंगे। जिन ठेकों में निर्माण कार्य चल रहा है वो चलते रहेंगे। उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा मगर उनकी भी जांच होगी। नए ठेकों में कोई लॉटरी नहीं होगी। लॉटरी सिस्टम पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।