उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसीलदारों के कार्यों में लापरवाही और उदासीनता को लेकर कठोर कदम उठाए। मंगलवार को उनके निर्देश पर पाँच तहसीलदारों को निलंबित किया गया और 13 तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया।

निलंबन में अमित यादव (संडीला हरदोई), कृष्ण कुमार मिश्रा (देवरिया), सौरभ कुमार (जौनपुर), रंजन वर्मा (अयोध्या) और अलख शुक्ला (प्रतापगढ़) शामिल हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ पहले भी 1 सितंबर को चार तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया था।

यह कार्रवाई 29 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व अदालतों में लंबित मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद जारी किए गए निर्देशों का पालन है। सात सितंबर को सभी राजस्व न्यायालयों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता‑2006 की धारा‑34 के तहत दाखिल वादों की तहसीलवार गहन समीक्षा की गई, जिसके बाद समयबद्ध निपटान न हो पाने पर कड़ी सजा तय की गई।

कार्रवाई के हिस्से के रूप में 13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इन में चंद्रशेखर वर्मा (देवरिया), गोपाल जी (देवरिया), रविरंजन कश्यप (जौनपुर), राकेश कुमार (जौनपुर), कविता ठाकुर (बाराबंकी), देवानन्द तिवारी (सुल्तानपुर), स्नेहल वर्मा (अयोध्या), राहुल सिंह (अमेठी), अनिल कुमार (प्रतापगढ़), यजुवेन्द्र सिंह (लखनऊ), सुखवीर सिंह (लखनऊ), रमाशंकर मिश्रा (रायबरेली) और शार्द सिंह (लखनऊ) शामिल हैं।

राजस्व परिषद ने इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी रखी है। परिषद ने कहा कि यह कदम केवल एक बार नहीं, बल्कि सतत प्रक्रिया का हिस्सा है।

राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समयबद्ध निपटान में कोई भी लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसानों और आम जनता को तेज, पारदर्शी और सुलभ न्याय मिल सके।