बेंगलुरु पुलिस ने वोटर लिस्ट के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कम से कम 100 लोगों को हिरासत में ले लिया। यह कदम तब आया जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली में उसी मुद्दे के खिलाफ मार्च कर रहे थे।

शिवकुमार और कर्नाटक के अन्य कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई को मनमाना कहकर उसकी जांच का वादा किया। उन्होंने कहा कि यदि बल का अनावश्यक प्रयोग या ज्यादती हुई, तो जिम्मेदारों को जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा।

सोमवार को बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों ने CEO (चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर) के कार्यालय तक मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी और कई लोगों को हिरासत में ले लिया।

पुलिस पर छात्रों, वकीलों और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बसों में धकेल दिया, जबकि वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल भी हिरासत में थे।

कर्नाटक में बढ़ती आलोचनाओं के बीच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि बल के किसी भी अनावश्यक इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने पुलिस को निर्देश दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में कोई बाधा न आए।

राज्य भर में वामपंथी छात्र, युवा संगठनों और "माई वोट, माई राइट" समूह ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उन्होंने बेंगलुरु में CEO के कार्यालय के पास केआर सर्कल में एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया।

पुलिस उपायुक्त अक्षय एम. हाके ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति इकट्ठा होकर फ्रीडम पार्क जाने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया, इसलिए एहतियातन हिरासत ली गई और बाद में रिहा किया गया।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी और कहा, "शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के लिए मौलिक है। हम दिल्ली में अपने लिए इस अधिकार की मांग नहीं कर सकते और बेंगलुरु में दूसरों को उससे वंचित नहीं कर सकते। कोई दोहरे मापदंड नहीं होंगे।"