मेकेदातु बैलेंसिंग रिज़र्वायर परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच फिर से टकराव बढ़ गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता।

इस बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का उल्लंघन करेगा, जिससे तमिलनाडु के किसानों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है।

टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर इस बात को उजागर किया कि कर्नाटक सरकार एकतरफा रुख अपना रही है, जो संघीय व्यवस्था और निचले प्रवाह वाले राज्य के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बिना तमिलनाडु की सहमति के कोई भी प्रोजेक्ट लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कावेरी जल का हिस्सा प्रभावित होगा।

तमिलनाडु कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अपील की कि निचले प्रवाह वाले राज्यों की राय और सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी न दी जाए। टैगोर ने चेतावनी दी कि अगर परियोजना को तमिलनाडु की अनुमति के बिना आगे बढ़ाया गया तो डेल्टा जिलों के किसानों पर गंभीर असर पड़ेगा, और केंद्र को बांध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

शिवकुमार ने बताया कि कर्नाटक को मेकेदातु बैलेंसिंग रिज़र्वायर के लिए आवश्यक वन और जल मंजूरियों की जल्दी से जल्दी स्वीकृति चाहिए, क्योंकि यह राज्य के जल प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना को लेकर स्पष्ट फैसला दिया है, इसलिए केंद्र से कानूनी सहयोग की अपेक्षा है।

विरोधी पक्ष ने दोहराते हुए कहा कि मेकेदातु परियोजना कावेरी जल बंटवारे में निचले प्रवाह वाले तमिलनाडु के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है, और इस पर केंद्र सरकार को रोकथाम के कदम उठाने चाहिए। टैगोर ने बताया कि वह शनिवार को तंजावुर दौरे के दौरान इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे।