ई20 पेट्रोल को लेकर विवाद अभी भी जारी है। जबकि सरकार और तेल कंपनियां दावा करती हैं कि पेट्रोल में केवल 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, कर्नाटक सरकार का कहना है कि कई जगहों पर यह सीमा पार हो रही है।

राज्य ने विभिन्न जिलों के 63 पेट्रोल पंपों से सैंपल लेकर, पहले तेल कंपनियों की लैब में और फिर निजी लैब में जांच करवाई। IOCL, HPCL, BPCL, NAYARA और Shell के पंपों से लिए गए सैंपलों में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक पाई गई।

जांच में सात जिलों के सैंपलों में इथेनॉल की मात्रा 20% से ऊपर मिली, और कुछ मामलों में यह 31.2% तक पहुंच गई। विशेष रूप से, IOCL के पेट्रोल में 31.2% से अधिक, HPCL में 30.5%, BPCL में 26.5%, NAYARA में 26.1% और Shell में 25.5% इथेनॉल दर्ज किया गया।

इथेनॉल की अधिक ब्लेंडिंग से वाहनों की माइलेज घट सकती है और रख‑रखाव खर्च बढ़ सकता है। कर्नाटक सरकार का अनुमान है कि अगर माइलेज में 10% तक गिरावट आती है, तो सालाना लगभग ₹62,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही, सर्विसिंग और मेंटेनेंस के अतिरिक्त खर्च से अतिरिक्त ₹39,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है।

कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने और एक “स्पॉयलेज फंड” स्थापित करने की मांग की है, जिससे इथेनॉल की निर्धारित सीमा से अधिक मिलने वाले पेट्रोल का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों को मुआवजा या रिफंड मिल सके।

सरकार ने इन परीक्षण रिपोर्टों को केंद्र को भेजने और आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा करने का कहा है।