मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार जमीन, नामांतरण, पैमाइश और बंटवारे जैसी राजस्व प्रक्रियाएँ तय समय पर निस्तारित होंगी।

राजस्व परिषद ने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आवेदन से लेकर निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करने का प्रावधान किया है, जिससे दाखिल‑खारिज प्रक्रियाएँ भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होंगी।

शुक्रवार को योगी सरकार ने धारा 116 पोर्टल, EWS पोर्टल और सरलीकृत खतौनी का शुभारंभ किया, जिसमें ट्रेनी पीसीएस अधिकारी भी उपस्थित रहे।

राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि तीन नए पोर्टल से लोगों को राजस्व सेवाओं में अनावश्यक भागदौड़ और कागजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

धारा 116 के तहत भूमि विभाजन मामलों के लिए नया पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे सह‑खातेदार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और बार‑बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

आवेदन के बाद नोटिस और उद्घोषणा की प्रक्रिया भी डिजिटल होगी; लेखपाल की रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

पोर्टल में जीआईएस टेक्नोलॉजी भी जोड़ी गई है, जिससे भूमि की वास्तविक भौगोलिक स्थिति देखी जा सकेगी।

धारा 116 के तहत सह‑खातेदार द्वारा होल्डिंग के विभाजन का वाद किया जा सकता है, जिसमें खतौनी, अभिलेख और भूमि नक्शे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नया डिजिटल सिस्टम इन सभी प्रक्रियाओं को तकनीक के माध्यम से सरल और पारदर्शी बना रहा है, जिससे भूमि विभाजन मामलों का निस्तारण तेज़ी से होगा।

ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए EWS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन संभव है; लेखपाल और तहसीलदार रिपोर्ट भी ऑनलाइन भेजेंगे, जिससे आवेदन की प्रगति डिजिटल रूप से मॉनिटर की जा सकेगी।

सरलीकृत खतौनी में भूमि का क्षेत्रफल छह दशमलव स्थानों तक प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे छोटे भूखंडों की जानकारी अधिक सटीक होगी।

खतौनी में अभिलेखागार से संबंधित पुराने आदेश और बंधक आदेश भी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों को पुराने स्वामित्व रिकॉर्ड समझने में सुविधा मिलेगी।