सुप्रीम कोर्ट की पहल पर ज्ञानवापी-शृंगार गौरी विवाद को आपसी सुलह-समझौते के जरिए समाधान के लिए मंगलवार को रखी गई मध्यस्थता वार्ता सफल नहीं हो पाई। जिला न्यायालय परिसर के मनोरंजन कक्ष में लगभग 35 मिनट चली वार्ता में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने एडीजे की अगुवाई में वाली तीन सदस्यीय कमेटी के समक्ष अपने-अपने दावे पेश किए। पक्षकारों ने कहा कि मामला संवेदनशील और आमजन की भावनाओं से जुड़ा है। इसके मध्यस्थ के जरिए समाधान की संभावना नहीं है। न्यायालय में ही मेरिट के आधार पर मुकदमा निस्तारित होगा।

मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे निर्धारित समय पर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ीं चार फाइलों में मध्यस्थता वार्ता के लिए पक्षकार पहुंचने शुरू हुए। अपर जिला जज (षष्ठम्) आलोक कुमार, सिविल जज जूनियर डिविजन (हवाली) नितिन सिंह एवं पूर्व डीजीसी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडेय की समिति ने सुनवाई शुरू की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से नामित सिविल जज सीनियर डिविजन (प्रथम) नेहा सिंह एवं अपर जिला जज (प्रथम) संध्या श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव मुकुल पांडेय ने ज्ञानवापी विवाद की चारों पत्रावलियां पेश कीं। एडीजे ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए वार्ता में शामिल पक्षकारों से इस बिंदु पर विचार रखने को कहा कि इन पत्रावलियों में मध्यस्थ होने की संभावना है या नहीं? लगभग 35 मिनट की वार्ता के दौरान दोनों पक्ष सहमत नहीं हुए। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी, सुभाषनंदन, आशीष श्रीवास्तव, अनुपम द्विवेदी, मदन मोहन, सुभाष शर्मा ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर हमारा है। उसमें हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। मुस्लिम पक्ष भी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है।

अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से अधिवक्ता मो. मुमताज, रईस अहमद, एखलाक अहमद एवं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता तौहीद खान ने कहा कि यह प्रकरण अति संवेदनशील है। पूरे समाज की भावनाओं से जुड़ा है। इस प्रकरण पर हर एक व्यक्ति की नजर है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पहले ही अग्रिम आदेश देने और नया वाद दाखिल करने पर रोक लगा रखी है। इसलिए पक्षकारों के बीच मध्यस्थता होने की संभावना नहीं है। न्यायालय से ही मेरिट पर संपूर्ण निर्णय आना आवश्यक है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इन सभी विचारों से उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया जाएगा।