नेहा मारव्या ने 2023 में अपनी पहली पोस्टिंग एक छोटे शहर के जिला प्रशासन में संभाली थी। दो महीने बाद उन्हें एक बड़े जिले में स्थानांतरित किया गया, जहाँ उन्होंने कई विकास परियोजनाओं को तेज़ गति से आगे बढ़ाया। लेकिन 2024 की शुरुआत में उन्हें फिर से ट्रांसफर किया गया, इस बार एक अन्य राज्य में, जहाँ उन्होंने ‘विकास‑पर‑केंद्रित’ नीति लागू करने की कोशिश की।

मारव्या के अनुसार, तीसरा ट्रांसफर उनके द्वारा लागू किए गए कुछ नीतियों से असंतुष्ट अधीनस्थ कर्मचारियों की शिकायतों के कारण हुआ। उन्होंने कहा, “मैंने कई बार अपने टीम को सशक्त बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे निर्णयों को चुनौती देना शुरू कर दिया।”

अंत में, अप्रैल 2024 में उन्हें चौथा ट्रांसफर मिला, जिससे वह वर्तमान में एक अलग विभाग में अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। इस ट्रांसफर के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, “अधीनस्थों की बगावत के बाद ही मुझे हटाया गया। यह न केवल मेरे व्यक्तिगत करियर को प्रभावित कर रहा है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता को भी नुकसान पहुँचा रहा है।”

विभागीय स्रोतों ने बताया कि इस तरह के बार-बार ट्रांसफर अक्सर राजनीतिक दबाव या आंतरिक शक्ति संघर्ष का परिणाम होते हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार ट्रांसफर से न केवल अधिकारी की मनोवैज्ञानिक स्थिरता प्रभावित होती है, बल्कि सेवा वितरण में भी बाधा आती है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे मामलों से बचा जा सके।