त्रिनमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ मुस्लिम IAS और IPS अधिकारियों को गृह मंत्री अमित शाह के दौरों में आधिकारिक कार्यक्रमों से बाहर रखने का आरोप लगाया और इस बारे में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को औपचारिक पत्र लिखा।

महुआ ने अपने पत्र में बताया कि जुलाई‑अगस्त के बीच गृह मंत्री की यात्राओं के दौरान तीन बार वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारियों को या तो यात्रा से हटाने या कार्यक्रम में शामिल न करने के निर्देश दिए गये। उन्होंने इस कदम को धर्म के आधार पर भेदभाव बताया।

पत्र में उल्लेखित अधिकारियों में सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर वकार रज़ा, पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुख जावेद शमीम और IAS अधिकारी खलील अहमद शामिल हैं।

महुआ ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर भी उठाया था, जिससे डायमंड हार्बर में TMC सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और साइबर क्राइम पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) में अल्पसंख्यक मामलों के विशेष अधिकारी प्रोफ़ेसर निकोलस लेवराट को लिखे पत्र में महुआ ने बताया कि इन तीन अधिकारियों को बाहर रखने का एक ही कारण उनका धर्म था, जबकि अन्य साथियों को वही अवसर मिला।

अल्पसंख्यक मामलों के विशेष अधिकारी, जो UN मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं, उनका काम वैश्विक स्तर पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, जागरूकता बढ़ाना और बाधाओं की पहचान करना है।

TMC सांसद ने UN के स्पेशल रिपोर्टर से अनुरोध किया कि वे भारत सरकार से उन निर्देशों के आधार और अधिकार के बारे में जानकारी माँगे, जिनके तहत ये अधिकारी बाहर रखे गये। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी अधिकारी को धर्म के आधार पर कार्यक्रम से बाहर न रखा जाए और पुलिस‑सुरक्षा एजेंसियों को बिना भेदभाव के अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति अपने कर्तव्य निभाने चाहिए।

अंत में सांसद ने UN अधिकारी से अपील की कि वे अपने अधिकार‑क्षेत्र में उचित समझी गई कार्रवाई करें।p>