नोटिस के अनुसार, इन विभागों को रैंक घटने के कारण अपनी कार्यप्रणाली और दक्षता पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया है। IGRS के रैंकिंग सिस्टम में बदलाव के कारण, विभागों को अपने आंतरिक नियंत्रण और निरीक्षण प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस हुई है।

कानपुर के प्रशासनिक प्रमुख ने इस कदम को “सुधारात्मक” के रूप में वर्णित किया और बताया कि यह कदम विभागों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नोटिस प्राप्त करने वाले विभागों ने तुरंत ही जवाबी पत्र लिखकर प्रशासन को सूचित किया है कि वे रैंक घटने के कारणों की जाँच करेंगे और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएंगे।

इस बीच, IGRS के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि रैंक में गिरावट का मुख्य कारण आंतरिक प्रक्रियाओं में अनियमितताएँ और समय पर रिपोर्टिंग की कमी रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आने वाले महीनों में इन विभागों के प्रदर्शन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

कानपुर के नागरिकों और व्यापारियों ने इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ दी हैं; कुछ ने इसे प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम माना, जबकि अन्य ने चिंताएँ जताई कि इससे सरकारी कार्यों में देरी हो सकती है।

इस घटना के बाद, IGRS के निदेशक ने कहा कि वे सभी विभागों के साथ मिलकर कार्य करेंगे ताकि रैंकिंग में सुधार हो सके और सरकार की सेवाएँ अधिक प्रभावी बन सकें।