हैदराबाद के Indian Institute of Information Technology (IIIT‑Hyderabad) में उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘Prisoner No. 626710 is Present’ की स्क्रीनिंग का कार्यक्रम शुक्रवार शाम 8 बजे तय था। लेकिन फिल्म चलने से पहले ही सेंसर बोर्ड (CBCB) ने हस्तक्षेप किया और सार्वजनिक प्रदर्शन को अवैध बताया।

CBFC ने अपने आधिकारिक X (Twitter) पोस्ट में कहा कि बिना प्रमाणपत्र वाली डॉक्यूमेंट्री का सार्वजनिक प्रदर्शन सिनेमा एक्ट के तहत प्रतिबंधित है, जब तक कि विशेष छूट न ली गई हो। पोस्ट में IIIT‑Hyderabad को टैग कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की गई।

डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक ललित वचानी ने उमर खालिद की 2020 की गिरफ्तारी और जेल में बिताए समय को दर्शाया है। खालिद को उत्तर‑पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में UAPA सहित कई धाराओं में गिरफ्तार किया गया था और वह तब से हिरासत में है।

CBFC की आपत्ति के बाद छात्रों ने प्रस्तावित स्क्रीनिंग रद्द कर दी। IIIT‑Hyderabad के निदेशक ने स्पष्ट किया कि संस्थान के किसी भी स्पेस—क्लासरूम, लैब या ऑफिस—में बिना अनुमति के ऐसी स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम संस्थान द्वारा आधिकारिक रूप से आयोजित नहीं था।

इसी तरह, बेंगलुरु की National Law School of India University (NLSIU) में भी इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को टाला गया था। 14 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को Law and Society Committee ने लॉजिस्टिक और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया, जबकि ABVP ने इसे स्थायी रूप से रद्द करने की मांग की।

इन दो घटनाओं ने कैंपस में फ़िल्म स्क्रीनिंग, सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थागत नियमों पर व्यापक बहस को जन्म दिया है। अब तक ‘Prisoner No. 626710 is Present’ की कोई भी प्रस्तावित स्क्रीनिंग विवाद के बिना नहीं चल पाई है।