शेयर बाजार में गुरुवार को बीमा सेक्टर को भारी झटका लगा। PB Fintech के शेयर 36% तक गिरते हुए सबसे अधिक नुकसान झेले, उसके बाद Turtlemint के शेयर लगभग 20% तक नीचे आए। HDFC Life और ICICI Prudential Life जैसे बड़े नामों के स्टॉक्स में भी तेज़ गिरावट दर्ज हुई, और आज तक इन शेयरों में दबाव बना हुआ है।

इस गिरावट का मुख्य कारण IRDAI का नया प्रॉपोज़ल है, जिसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो बीमा कंपनियों के राजस्व, प्रॉफिट और मार्जिन को सीधे प्रभावित करेंगे। आइए इस प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं को समझें।

1. कमीशन पर नई सीमा – IRDAI ने लाइफ, हेल्थ और मोटर बीमा में प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के आधार पर कमीशन की सीमा दोबारा लागू करने का प्रस्ताव रखा है। 2023 में हटाई गई इस सीमा को फिर से लाया जा रहा है।

2. हेल्थ और टर्म बीमा में कमीशन कटौती – विशेषज्ञों के अनुसार, नए ढांचे में हेल्थ और टर्म इंशुरेंस के नए बिज़नेस पर कमीशन में एक‑तीहाई से दो‑तीहाई तक की कटौती संभव है।

3. लाइफ इंशुरेंस में कमीशन संरचना – वर्तमान में कमीशन का बड़ा हिस्सा पॉलिसी के शुरुआती चरण में मिलता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस अवधि में कमीशन को घटाया जाए, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआती कमाई पर असर पड़ेगा और कुल राजस्व घटेगा।

4. खर्च सीमा (EoM) को रैशनलाइज़ करना – IRDAI ने एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट (EoM) को सीमित करने का सुझाव दिया है। जनरल इंशुरेंस के लिए EoM सीमा को पाँच साल में GWP के 30% से घटाकर डोमेस्टिक GDPi के 20% तक लाने की योजना है, जिससे कंपनियों की कमाई पर दबाव बढ़ेगा।

5. लोन‑बीमा बंधन पर रोक – बैंकों और एनबीएफसी को लोन के साथ बीमा अनिवार्य करने से रोकने का प्रस्ताव है, जिससे इन संस्थानों की बीमा डिस्ट्रीब्यूशन फीस इनकम भी घट सकती है।

6. डॉर्क पैटर्न पर प्रतिबंध – कंपनियों को ऐसे प्रॉसेस से रोकना है जो कस्टमर को किसी खास विकल्प की ओर भ्रमित या मजबूर करे, जैसे प्रोडक्ट की कीमत या फीचर की पूरी जानकारी देने से पहले कस्टमर से विस्तृत डेटा माँगना।

सारांश में, IRDAI का प्रस्ताव बीमा बिक्री, कमीशन, खर्च और कस्टमर इंटरैक्शन पर कड़ा नियंत्रण लाने की कोशिश करता है। बाजार को डर है कि इन बदलावों से कंपनियों की कमीशन‑आधारित आय में बड़ा झटका लग सकता है, जिससे शेयरों में तेज़ गिरावट आएगी।

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? जुलाई की शुरुआत में रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि IRDAI कमिशन संरचना में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, विशेषकर अपफ्रंट कमीशन को घटाकर पॉलिसी अवधि में भुगतान पर ज़ोर देने की योजना है। प्रारम्भिक तौर पर इसे 4‑5 सप्ताह में लागू करने का अनुमान था, पर अब इसे दो‑तीन महीने बाद पेश किया गया है।