कांग्रेस सांसद और दिल्ली विश्वविद्यालय के जेएनयू प्रोफ़ेसर बिमोल अकोइजम ने अपने खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और बर्ख़ास्तगी नोटिस को ‘मीडिया ट्रायल’ कहा। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति पर नियमों की अनदेखी, गोपनीयता का उल्लंघन और गलत बयानबाज़ी का आरोप लगाया।

अकोइजम ने जेएनयू की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा चल रही जांच पर सवाल उठाते हुए बताया, “9 तारीख को मुझे ICC से एक ई‑मेल मिला कि जांच अब बंद हो गई है। नियमों के अनुसार, समिति को अपनी रिपोर्ट दोनों पक्षों—शिकायतकर्ता और अनावेदक—को सौंपनी चाहिए, जिसके बाद 30 दिनों में अपील की जा सकती है। लेकिन मुझे रिपोर्ट नहीं दी गई और उसी दिन कुलपति ने बर्ख़ास्तगी का नोटिस जारी कर दिया।”

POSH Act के तहत शिकायतों की गोपनीयता को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। अकोइजम ने कहा, “POSH एक्ट की धारा 16 के तहत इन रिपोर्टों को लीक नहीं किया जाना चाहिए। जेएनयू प्रशासन ने पहले ही मेरा नाम सार्वजनिक कर दिया था, जिससे मेरा ‘मीडिया ट्रायल’ हुआ और अधिकांश लोग इसे सही मान रहे हैं।”

कुलपति के कार्यों पर भी अकोइजम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि अपील की सुनवाई वैध रूप से वीसी (Vice‑Chancellor) को करनी होती है, लेकिन वीसी ने मीडिया में जाकर “300 ई‑मेल लिखे” का झूठा दावा किया। “सभी नियम‑प्रक्रियाएँ तोड़ दी गई हैं। रोज़ाना मेरे ऊपर उंगली उठती है, पर नाम लेकर मैं वही नहीं बन जाता जो लोग सोचते हैं,” अकोइजम ने कहा।

अकोइजम ने आगे कहा कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ मामले की पुनः जाँच की मांग कर रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन को POSH Act के सभी प्रावधानों का पालन करने का आग्रह किया है।