योगी कैबिनेट ने मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) को को संचालन और रखरखाव के लिए प्राइवेट कंपनी को 30 वर्ष की लीज पर दिया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक चयनित निजी समूह लखनऊ विकास प्राधिकरण को 831 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। इसे वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड राकवुड होटल्स एंड रिजार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 30 साल की लीज पर दिया गया है। इसके एवज में कंपनी वाले लखनऊ विकास प्राधिकरण को सालाना छह करोड़ रुपये देंगे और इसमें हर साल पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी।

फैसले के मुताबिक, कंपनी से लीज पर देने के एवज में 10.11 करोड़ रुपये अपफ्रंट प्रीमियम और 25 करोड़ रुपये परफारमेंस गारंटी ली जाएगी। इससे ब्याज सहित संकलित धनराशि से जीपीएनआईसी परियोजना के लिए शासन द्वारा अब तक दी गई धनराशि 821.74 करोड़ रुपये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वापस किया जाएगा। जेपीएनआईसी के संचालन व रख-रखाव के लिए चयनित निविदादाता के साथ 35 वर्षों का अनुबंध प्रस्तावित किया गया था, जिसे सहमति के आधार पर पहली बार 30 साल, दूसरी बार 25 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। जेपीएनआई को यथास्थिति जैसा है, जहां है, के आधार पर निजी सहभागिता से चलाने के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाते हुए आरएफपी आमंत्रित कर निजी संचालकों का चयन किया गया है।

आपको बता दें कि जेपीएनआईसी पिछली समाजवादी पार्टी सरकार की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल रहा है और इसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक विवाद भी रहा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि करीब 265 करोड़ रुपये की प्रारंभिक योजना वाली यह परियोजना बाद में 800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च वाली परियोजना बन गई। सरकार के मुताबिक अब इसका उद्देश्य लंबे समय से अधूरे और विवादित रहे इस परिसर को सम्मेलन, संस्कृति और खेल गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट की मंजूरी जेपीएनआईसी की संपत्ति की बिक्री के लिए नहीं है। इसके तहत इस सेंटर को 30 वर्ष की लीज पर संचालन और रखरखाव के लिए दिया जाएगा। जमीन और पूरी संपत्ति का स्वामत्वि प्राधिकरण के पास ही रहेगा, जबकि चयनित बोलीदाता निविदा की शर्तों के अनुसार केंद्र के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा। हालांकि, अखिलेश यादव ने सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठाते हुए इसे निजीकरण की नीति का हिस्सा बताया और भाजपा सरकार पर सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया।