सासाराम में आज एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई "सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना" की प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, राज्य के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों, स्थानीय सांसद और सासाराम नगर निगम के प्रमुख शामिल रहे।

बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने योजना के मुख्य बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अब तक 2,500 से अधिक घरों में मुफ्त बिजली की सप्लाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तकनीकी और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण वितरण में बाधाएँ आ रही हैं।

राज्य के ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव ने कहा कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त PSU (Public Sector Undertaking) कंपनियों को शामिल किया जाएगा और AI‑आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे ऊर्जा की खपत और वितरण की वास्तविक‑समय निगरानी संभव होगी।

स्थानीय प्रतिनिधियों ने ग्रामीण इलाकों में बिजली की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सोलर पैनल स्थापित करने और बैटरी स्टोरेज (EV) समाधान को तेज़ करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को नियमित रूप से अपडेट देने के लिए एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

बैठक में योजना के भविष्य के चरणों पर भी चर्चा हुई। अगले छह महीनों में अतिरिक्त 5,000 घरों को मुफ्त बिजली की सुविधा देने की योजना है, और इस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए नई वित्तीय व्यवस्था, जिसमें संभावित IPO (Initial Public Offering) के माध्यम से फंड जुटाना शामिल है, पर विचार किया गया।

सत्र के अंत में सभी पक्षों ने कहा कि योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक है और नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस पहल को सासाराम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।