सत्र न्यायाधीश अजय कुमार ने इस सत्र की अध्यक्षता की और कहा, “हमारा लक्ष्य है कि आम नागरिक को न्याय पाने में आर्थिक बोझ न पड़े। आज के सत्र में कई ऐसे मामलों का समाधान हुआ जो कई सालों से लटके हुए थे।”

लोक अदालत में मुख्यतः देन‑दारी, जमीन‑जायदाद, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता शिकायतें और छोटे‑छोटे आपराधिक मामले सुने गए। कुल मिलाकर 1,800 से अधिक पक्षकारों ने इस मंच पर अपना केस प्रस्तुत किया और 2,350 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शशिकांत सिंह ने कहा, “सरकार ने न्याय तक पहुँच को आसान बनाने के लिए इस तरह के आयोजन को नियमित किया है। इससे न केवल केस बैकलॉग घटेगा, बल्कि आम जनता को भी न्याय की जल्दी मिल सकेगी।” उन्होंने यह भी बताया कि इस बार ई‑कोर्ट्स प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग का प्रयोग किया गया, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी आसानी से भाग लेने का अवसर मिला।

न्यायालय में उपस्थित कई नागरिकों ने इस पहल की सराहना की। रवीना देवी, जो अपने जमीन‑जायदाद के विवाद में भाग ले रही थीं, ने कहा, “पहले तो हमें लंबी सुनवाई के लिए कई बार कोर्ट जाना पड़ता था, अब इतनी जल्दी समाधान मिल गया, इससे हमें आर्थिक और समय दोनों की बचत हुई।”

इस सत्र में 75 पीएसयू (PSU) और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लेकर अपने कर्मचारियों के लिए विशेष सत्र आयोजित किए, जिससे कार्यस्थल पर भी न्यायिक सहायता उपलब्ध हुई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के इस सफल आयोजन के बाद, जिला न्यायालय ने अगले महीने में दो और सत्र आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है।