दिल्ली और NCR के परिवहन विभाग ने 1 जुलाई 2023 से गैर‑BS6 मानक के वाहनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस नियम के अंतर्गत 200,000 से अधिक पुरानी कारें, मोटरसाइकिलें और वैनें प्रभावित हुई हैं। यह कदम वायु गुणवत्ता सुधारने और शहरी गतिशीलता को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

रोक के तहत, गैर‑BS6 वाहनों को दिल्ली और NCR के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने से मना किया गया है। यदि वाहन मालिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 30 दिन तक का पंजीकरण निलंबन का सामना करना पड़ेगा। पुलिस और ट्रैफ़िक निरीक्षण केंद्रों पर AI‑आधारित कैमरे लगाए जाएंगे, जो स्वचालित रूप से उल्लंघन करने वाले वाहनों को पहचान कर नोटिस जारी करेंगे।

इस नीति का असर सामान्य यात्रियों और छोटे व्यवसायों पर भी पड़ेगा। कई टैकसी ड्राइवरों को अपने वाहनों को अपग्रेड करना पड़ेगा या उन्हें EV से बदलना पड़ेगा। सरकार ने EV खरीदने वाले नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी और कर छूट भी घोषित की है।

पब्लिक सेक्टर यूनिट्स (PSU) के कर्मचारी भी प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके द्वारा चलाए जाने वाले सरकारी वाहन भी इस नियम के अंतर्गत आते हैं। PSU के CEO ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा, “हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए यह अनिवार्य है।”

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने भी इस कदम के बाद ब्याज दरों में मामूली समायोजन की घोषणा की है, ताकि EV और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ सके। RBI के एक अधिकारी ने बताया कि “क्लीन एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग में सुधार से दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।”

इस नीति के साथ-साथ, सरकार ने EV के लिए एक नई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल भी पेश किया है, जिससे नई EV मॉडल्स के लिए IPO की संभावना बढ़ेगी। इस कदम से EV उद्योग में Best XI कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

निष्कर्षतः, दिल्ली‑NCR में गैर‑BS6 वाहनों पर रोक वायु गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नागरिकों और व्यवसायों को अपने वाहनों की स्थिति की जाँच कर आवश्यक बदलाव करने की सलाह दी जाती है।