बिजली चोरी के एक पुराने मामले में, 19 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। इस निर्णय में फैक्ट्री के मालिक को दो साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

मामले की शुरुआत 2004 में हुई, जब संबंधित फैक्ट्री से लगातार बिजली चोरी के आरोप लगे। तब से पुलिस और न्यायालय ने कई बार जांच और सुनवाई की, लेकिन जटिल प्रक्रियाओं के कारण फैसला देर से आया।

अदालत ने फैसला देते हुए पाया कि मालिक ने जानबूझकर बिजली चोरी की योजना बनाई और उसे लागू किया। इस कारण उसे कड़ी सजा सुनाई गई।

यह फैसला बिजली चोरी के खिलाफ सख्त रुख दिखाने के लिए एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। न्यायपालिका और उद्योग जगत दोनों ने इस निर्णय का स्वागत किया, जबकि कुछ ने कहा कि ऐसे मामलों में न्याय की गति और प्रभावशीलता पर पुनर्विचार की जरूरत है।