मध्य प्रदेश के सीहोर के रूठिया परिवार का 1917 के 35,000 रुपये के कर्ज का दावा आज फिर से सार्वजनिक चर्चा में आ गया है। परिवार का कहना है कि यह कर्ज उनके दादा, सेठ जुम्मालाल रूठिया ने ब्रिटिश सरकार को दिया था, और आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है।

रूठिया परिवार के अनुसार, यह कर्ज उस समय भोपाल रियासत की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए दिया गया था। परिवार के पास इस दावे को समर्थन देने वाले दस्तावेज़ हैं, जिनमें 1917 की तिथि और राशि स्पष्ट रूप से लिखी हुई है।

ब्रिटिश पक्ष से जवाब में यूके डेट मैनेजमेंट ऑफिस ने बताया कि उनके पास इस कर्ज का कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए वे इस दावे को स्वीकार नहीं कर रहे। ऑफिस ने कहा कि यदि दस्तावेज़ों की जाँच की जाए तो भी कर्ज की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाएगी।

रूठिया परिवार इस जवाब से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे। परिवार के सदस्य विनय और विवेक रूठिया ने कहा कि वे सभी उपलब्ध दस्तावेज़ ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप चुके हैं और आगे के रिकॉर्ड जुटाने की योजना बना रहे हैं।

कानूनी नोटिस भेजने के बाद परिवार ने ब्याज सहित मूल राशि की मांग की है। वे दावा करते हैं कि यह पैसा अगर वापस मिल जाए तो इसे जरूरतमंदों, खासकर गरीब कन्याओं की शादी और शिक्षा में लगाया जाएगा।

इस 109‑साल पुराने मामले में परिवार का कहना है कि पूरी जांच होनी चाहिए और कर्ज की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, जिससे परिवार आगे के कानूनी कदमों पर विचार कर रहा है।