केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग पर चर्चा तेज हो गई है। इस बार सबसे अधिक बहस फिटमेंट फैक्टर पर केंद्रित है, जिसे कर्मचारी संगठन अधिकतम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

पिछले वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर 1.86 (छठा) और 2.57 (सातवां) रहा है। अब आठवें आयोग के लिए AIFPA ने 3.83 और BPMS ने 4.0 का प्रस्ताव रखा है।

इन मांगों का अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है; आयोग अभी भी विभिन्न शहरों में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके संगठनों से सुझाव ले रहा है।

उदाहरण के तौर पर, लेवल‑6 पर मौजूदा मूल वेतन 35,400 रुपये है। 3.83 फिटमेंट फैक्टर पर यह 1,35,582 रुपये और 4.0 पर 1,41,600 रुपये हो जाएगा, यानी 6,018 रुपये का अंतर।

इसी तरह, लेवल‑10 पर 56,100 रुपये के मूल वेतन के लिए 3.83 पर 2,14,863 रुपये और 4.0 पर 2,24,400 रुपये होंगे, जिससे 9,537 रुपये का अंतर उत्पन्न होता है।

फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, संशोधित मूल वेतन उतना ही बढ़ेगा, और इससे भविष्य के इन्क्रीमेंट और वेतन पर असर पड़ सकता है। परंतु केवल फिटमेंट फैक्टर देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि हर महीने कर्मचारी की जेब में कितनी राशि बढ़ेगी, क्योंकि DA, HRA, यात्रा भत्ता आदि भी शामिल हैं।

आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2027 में आने की संभावना है, और अंतिम फिटमेंट फैक्टर तथा सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी।

ध्यान दें कि 3.83 और 4.0 के ये आंकड़े केवल प्रस्तावित गणनाएँ हैं; वास्तविक बेसिक पे सरकार की सिफारिश और मंजूरी के बाद तय होगा।