कानपुर के एक क्षेत्र में एक जाली फर्मों के नेटवर्क से करोड़ों की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने का घोटाला सामने आया है। यह घोटाला फर्जी कंपनियों के माध्यम से किया गया, जिनका वास्तविक अस्तित्व नहीं था, परंतु उन्होंने GST पोर्टल पर वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करके ITC दावे किए।

संबंधित अधिकारियों ने पाया कि इन फर्जी फर्मों ने मिलकर लगभग 3.5 करोड़ रुपये की ITC का दावा किया था। इन दावों को स्वीकार करने के बाद, राज्य सरकार को 20 लाख से अधिक रुपये की नकद राशि जमा करनी पड़ी, जिसे बाद में फर्जी फर्मों के मालिकों ने अपनी व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर लिया।

राज्य राजस्व विभाग ने इस मामले की जाँच के लिए एक विशेष कार्यदल गठित किया और फर्जी फर्मों के पंजीकरण को तुरंत रद्द कर दिया। इसके अलावा, RBI के प्रतिनिधियों ने भी इस घोटाले पर विशेष ध्यान दिया और कर नियमों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी की।

घोटाले के प्रमुख को फर्जी फर्मों के CEO के रूप में पहचान मिली है। उन्हें वर्तमान में हिरासत में लिया गया है और आगे चलकर कर चोरी और धोखाधड़ी के आरोपों पर मुकदमा चलाया जाएगा।

इस घटना के बाद, सरकार ने GST पोर्टल पर दावों की वैधता जाँचने के लिए नई तकनीकी उपायों को लागू करने का वादा किया है। साथ ही, करदाताओं को भी चेतावनी दी गई है कि वे अपने ITC दावों की पुष्टि करने के लिए सख्त दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं का पालन करें।