दिसंबर 2023 में दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सुरक्षा के नाम पर अभूतपूर्व पाबंदियाँ लगाई गईं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त लहजा रखते हुए कहा, “मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता” और आदेश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर के बहाने मेट्रो स्टेशन पूरी तरह बंद न किए जाएँ और ट्रेनों की आवाजाही पर मुकम्मल रोक न लगाई जाए।

लेकिन अगले ही दिन, 57 मेट्रो स्टेशन पूरी तरह सील कर दिए गए, दिल्ली आने वाली तमाम ट्रेनें रद्द हुईं, और लगभग 7,000 लोगों को शांति बहाली के नाम पर हिरासत में ले लिया गया।

यह घटना सुप्रीम कोर्ट के आदेश और प्रशासनिक कार्यवाही के बीच की दूरी का स्पष्ट उदाहरण है। कोर्ट ने दिल्ली के गृह सचिव, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली मेट्रो को अवमानना नोटिस भेजा और जवाब दाखिल करने को कहा।

इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिले हैं – 1992 में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद कल्याण सिंह ने कोर्ट में हलफनामा दिया, फिर भी अदालत के आदेश को अनदेखा किया गया; इसी तरह मध्यप्रदेश में सिंगरौली खदानों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भी अदालत के निर्देशों को नजरअंदाज किया गया।

इन घटनाओं से यह सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जमीनी चुनौतियों को समझने में चूक कर रहा है या प्रशासन ने अदालत के आदेशों को केवल औपचारिकता माना है?

पुलिस और सुरक्षा विशेषज्ञों का तर्क है कि कानूनी दलीलों को सुनना और मैदान पर भीड़ को संभालना अलग-अलग कार्य हैं। वे कहते हैं कि बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के दौरान मेट्रो बंद न करने से हिंसा की संभावना बढ़ जाती है।

परंतु अदालत का मूल उद्देश्य नागरिकों के मूलभूत अधिकारों और सरकारी कार्रवाई के बीच संतुलन बनाए रखना है। जब प्रशासन सुरक्षा के बहाने पूरी शहर को पंगु बना देता है, तो अदालत को हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है।

न्यायपालिका की साख पर सवाल उठने लगते हैं जब सरकारें अदालत के आदेशों को “सरकारी कागज” समझकर नज़रअंदाज़ करती हैं। यह संविधान और कानून के शासन के लिए खतरा बन जाता है।

अगर अवमानना का डर खत्म हो गया, तो राजनीतिक दल और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगेंगे, और जजों की आपसी मतभिन्नता को राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा।

अदालत के आदेशों को अनदेखा करना देश के लिए खतरनाक है क्योंकि इससे कानून और व्यवस्था पर विश्वास घटता है और समाज में कानून के शासन की जगह “जिसकी लाठी उसकी भैंस” का नियम चलने लगता है।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट को केवल नोटिस जारी करने से आगे बढ़कर सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि कार्यपालिका को यह स्पष्ट संदेश मिले कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है।