सीबीआई ने यह कार्रवाई सिम बॉक्स से साइबर ठगी मामले की जांच के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर की। जांच एजेंसी ने 1300 से अधिक सिम कार्ड से संबंधित डेटा का विश्लेषण करते हुए कई सिम बिक्री केंद्रों (प्वाइंट ऑफ सेल) को चिह्नित किया। जांच में पाया गया कि अधिकतर सिम कार्ड बिहार और ओडिशा से जारी किए गए थे। 700 से अधिक सिम कार्ड वैशाली जिले में एयरटेल के एक क्षेत्रीय वितरक द्वारा जारी किए गये थे। सिम बॉक्स का दुरुपयोग करते हुए डिजिटल अरेस्ट सहित 73 तरीके की ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सीबीआई ने जांच के दौरान उन उपभोक्ताओं से पूछताछ की, जिनके नाम पर सिम निर्गत किए गए थे।

सीबीआई ने जांच के दौरान उन उपभोक्ताओं से पूछताछ की, जिनके नाम पर सिम निर्गत किए गए थे। कई ग्राहकों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके नाम पर सिम भी जारी किया गया था। ग्राहकों ने एजेंसी को बताया कि सिम पोर्ट कराने या किसी अन्य सेवा को लेकर पीओएस संचालक द्वारा ई-केवाईसी के लिए खुद को कई बार अधिकृत करने के लिए कहा गया। इसका फायदा उठाते हुए उनके पहचान पर नये सिम जारी किए गये। ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक डेटा तथा पीओएस संचालक के विवरण का दुरुपयोग किया गया।

ईओयू ने जुलाई, 2025 में सुपौल और भोजपुर के नारायणपुर और सितंबर 2025 में समस्तीपुर तथा पूर्णिया जिले में सिम बॉक्स बरामद किए थे। इसे चीन से नेपाल के रास्ते लाया गया था। एक सिम बॉक्स में लगे छह दर्जन से अधिक सिम की मदद से अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदल कर साइबर ठगी की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई इसकी जांच कर रही है।

यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसमें एक साथ सैकड़ों लोकल सिम लगाए जा सकते हैं। यह उपकरण इंटरनेट के जरिए अंतरराष्ट्रीय कॉल्स को प्राप्त करने के बाद उन्हें इस तरह स्थानांतरित करता है, जिससे किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर स्थानीय नंबर आता है।