खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

कानपुर में मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों के बाद नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करने वालों पर पुलिस कमिश्नर और नगर आयुक्त ने मंगलवार को शिकंजा कसा है। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने 125 करोड़ के टेंडर निरस्त कर दिए हैं। आठ कंपनियों में से पांच की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पाया गया। इन पांच कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया।

डरा-धमकाकर टेंडर प्रक्रिया में न शामिल होने का दबाव डालता था उसकी लोकेशन राजस्थान में मिल रही है। सीपी ने जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) भी गठित कर दी है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि कई दिनों से नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें मिल रहीं थीं। ठेकेदारों का सिंडीकेट दूसरे ठेकेदारों को डरा-धमकाकर टेंडर प्रक्रिया में न शामिल होने का दबाव डालता था।

कुल छह प्राथमिकी दर्ज की गई हैं आरोपी ठेकेदार फर्जी कागजों और गलत सूचनाओं के आधार पर अपनी कंपनियों का संचालन कर रहे थे। इसमें गोविंद शर्मा का नाम आया है। यह 15 फीसदी कम रेट पर टेंडर डलवाता था और फिर लॉटरी सिस्टम से अपने ही लोगों को ठेका दिलवा देता था। सीपी ने बताया ठेकेदारों के खिलाफ कुल छह प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इनमें पांच स्वरूपनगर थाने में नगर आयुक्त की ओर से और एक प्राथमिकी ठेकेदार सनी सिंह की ओर से फजलगंज थाने में दर्ज कराई गई है।

गैंगस्टर की होगी कार्रवाई पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गोविंद शर्मा समेत जिन ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई हैं उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई है। इस टीम में एसीपी स्वरूपनगर के साथ ही एसएचओ स्वरूपनगर और फजलगंज भी रहेंगे। यह टीम अब तक दिए गए ठेकों, उन्हें कैसे बांटा जाता था, किन-किन अधिकारियों की मिलीभगत है, कौन-कौन डराते धमकाते थे आदि बिंदुओं की जांच करेगी।

अभिलेख सही न काम की गुणवत्ता पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ठेकेदारों की कंपनियों के न तो अभिलेख सही मिले हैं और न ही उनकी ओर से कराए गए कामों की गुणवत्ता ही सही पाई गई है। उनकी ओर से नगर निगम को दी गई सूचनाएं भी जांच में गलत और भ्रामक पाई गईं हैं।

ये कंपनियां ब्लैक लिस्टेड

87 करोड़ के काम कराने के बाद कंपनियां हुईं ब्लैक लिस्टेड