27 अक्टूबर को इज़राइल में हुए संसदीय चुनाव की गिनती पूरी हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन ने 48 और अरब पार्टियों ने 19 सीटें हासिल की हैं। 120 सदस्यीय कनेसैट में सरकार बनाने के लिये कम से कम 61 सीटें आवश्यक हैं, इसलिए अभी तक कोई स्पष्ट बहुमत नहीं बन पाया है।

लिकुड ने 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया, परंतु यह बहुमत से दूर है। विशेष मतपत्रों (डबल‑एनवेलप वोट) की गिनती भी अब पूरी हो गई है, जिनमें सैनिक, कैदी, विदेशों में तैनात राजनयिक और अस्पताल में भर्ती मतदाता शामिल हैं, जो अपने मतदान केंद्रों पर नहीं जा सके थे।

अन्य प्रमुख पार्टियों ने इस तरह सीटें हासिल कीं: येश अतिद को 21, बी'याचाद को 12, जॉइंट लिस्ट को 11, डेमोक्रेट्स और राअम को प्रत्येक 8, यूनाइटेड तोराह जूडाइज्म, इज़राइल बेइतेनु और ओत्ज़मा येहुदित को प्रत्येक 7, तथा शास और रिलीजीअस जियोनिज्म को प्रत्येक 6।

केंद्रीय चुनाव समिति ने बताया कि विशेष मतपत्रों की गिनती पूरी हो गई है, परंतु आधिकारिक परिणामों की घोषणा अभी बाकी है। कुल मिलाकर, प्रमुख गठबंधनों के बीच सीटों का वितरण अब तक नहीं बदला है।

परिणामों पर विवाद भी तेज़ हो गया है। नेतन्याहू की लिकुड ने आरोप लगाया है कि अरब‑नेतृत्व वाली पार्टियों ने विदेशी फंड से वोट‑खरीद और अवैध प्रचार किया, जिससे चुनाव "चोरी" हुआ। इज़राइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेत इस बात की जांच कर रही है कि कतर और तुर्की से जुड़े फंड का इस्तेमाल किया गया या नहीं, जबकि पुलिस की लाहव 433 यूनिट चुनाव में संभावित रिश्वतखोरी की जांच में लगी है।

अब तक इन आरोपों को सिद्ध करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। चुनाव समिति के अध्यक्ष ने शिन बेत को आगे की जांच करने को कहा है, पर समिति ने कहा कि चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करने के कोई ठोस संकेत नहीं मिले हैं। कतर ने भी इज़राइली चुनाव में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार किया है।

कुल 19 सीटों के साथ अरब पार्टियों का गठबंधन में महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। विपक्षी गठबंधन को सरकार बनाने के लिये इन पार्टियों का समर्थन या सहयोग आवश्यक हो सकता है, जिससे राजनीतिक समीकरण और जटिल हो गया है।

आधिकारिक परिणामों की पुष्टि के बाद इज़राइल के राष्ट्रपति सरकार गठन की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। यदि कोई भी गठबंधन 61 सीटों का बहुमत नहीं जुटा पाता, तो देश को फिर से चुनाव का सामना करना पड़ सकता है।