बिहार के न्यायिक अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की दिशा में पहल की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में जिला न्यायपालिका के न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है।

पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह की अध्यक्षता में 18 अगस्त को पूर्ण न्यायालय की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के अनुपालन में हाईकोर्ट के महानिबंधक ने सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा। इसमें पूर्ण न्यायालय के निर्णय से अवगत कराया। साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है।

-सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने का यह प्रस्ताव जिला अदालतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

-इससे अनुभवी न्यायिक पदाधिकारियों की सेवाओं का अधिक समय तक लाभ मिलेगा।

-लंबे न्यायिक अनुभव, संस्थागत ज्ञान का उपयोग न्याय प्रशासन को मजबूत बनाने होगा।

जजों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने पर राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इसपर जल्द ही मुहर लगा सकती है। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालयों अलावा अनुमंडल न्यायालय में पदस्थापित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को फायदा होगा।

न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति को लेकर देश में एकरूपता नहीं है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 61 वर्ष है। इन दोनों राज्यों में लागू व्यवस्था का हवाला देते हुए बिहार राज्य न्यायिक सेवा संघ के सचिव रंजीत कुमार सिंह ने हाईकोर्ट प्रशासन को पत्र लिखकर बिहार में भी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश में न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में एकरूपता को लेकर राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों का पक्ष मांगते हुए उन्हें कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। इसी के आलोक में पटना हाईकोर्ट के पूर्ण न्यायालय ने यह निर्णय लिया है।

बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने बताया कि न्यायिक पदाधिकारियों की उम्र सीमा बढ़ी तो ऐसा करनेवाला बिहार पहला राज्य होगा। इसके कई फायदे भी होंगे। सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष होने से अनुभवी जजों अधिक दिनों तक कार्य कर पाएंगे। लंबित कांडों के निपटारे में तेजी आएगी और मुकदमों का बोझ घटेगा।