जैएनयू ने पीएचडी कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) सीटों के आरक्षण को लेकर उठी शिकायतों के जवाब में एक पाँच-सदस्यीय समिति गठित की है।

यह कदम छात्र संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं के बाद उठाया गया, जिनमें 711 में से केवल 38 एसटी उम्मीदवारों को प्रवेश मिला होने का दावा किया गया था।

26 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय के कुलपति ने समिति की स्थापना की और उसे इस मुद्दे की जाँच का कार्य सौंपा।

समिति के कार्यकाल के दौरान, एससी आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए हैं।

जैएनयू की इस पहल का उद्देश्य आरक्षण नीतियों के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करना है।