Kanpur News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंशिक अंशदान निकासी के नए नियमों से पीएफ निकासी के दावों का निस्तारण शुरू हो गया है। कानपुर रीजन के 15 जिलों में 20 हजार से अधिक पीएफ सदस्यों ने आवेदन किए हैं और उनके खातों में पीएफ भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नए नियम के तहत आंशिक निकासी का 75 प्रतिशत पीएफ ही निकाला जा सकेगा लेकिन यह पहले शत प्रतिशत निकासी की रकम से भी अधिक होगा। इसकी वजह है कि पहले कुल अंशदान निकासी सिर्फ कर्मचारी के हिस्से की होती थी। नियोक्ता का अंशदान निकाला नहीं जा सकता था। अब कुल निकासी नियोक्ता के अंशदान को जोड़कर मानी जाएगी, इसिलए 75 प्रतिशत भी अधिक होगा।

ईपीएफओ कानपुर रीजन में नए नियम के तहत आए आवेदनों का क्लेम सेटलमेंट शुरू हो गया है। पोर्टल के अपग्रेडेशन के कारण कुछ समय से आंशिक अंशदान से जुड़े दावों का निस्तारण प्रभावित था। अब प्रक्रिया शुरू होने के बाद सदस्यों के बैंक खातों में रकम भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। नए नियम से विशेष रूप से उन पीएफ सदस्यों को राहत मिलेगी, जिन्हें बीमारी, शिक्षा, विवाह या अन्य निर्धारित जरूरतों के लिए पीएफ से आंशिक निकासी करनी होती है। ईपीएफओ के क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर शाहिद इकबाल ने बताया कि 20 हजार से अधिक आवेदनों के क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए नियम पीएफ सदस्यों के लिए आसान निकासी प्रदान करेंगे।

ईपीएफओ के नए नियम नए पोर्टल ईपीएफओ-3.0 से सेटल होंगे और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। पहले देशभर के 120 से अधिक कार्यालय अलग-अलग डेटाबेस पर काम करते थे, जबकि अब सभी रिकॉर्ड एक ही केंद्रीय प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इससे किसी भी सदस्य के दावे का निस्तारण देश के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किया जा सकेगा। कानपुर कार्यालय भी अब केवल अपने 15 जिलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों के खाताधारकों के दावों का भी निस्तारण कर सकेगा। अधिकारियों का मानना है कि नए सिस्टम से क्लेम प्रोसेसिंग की गति बढ़ेगी और भविष्य में लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी।