मध्यप्रदेश सरकार ने आज एक नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के पेट्रोल पंप 2000 रुपये से अधिक के बिलों पर यूपीआई से भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा।

इस कदम का उद्देश्य नकदी आधारित लेनदेन को बढ़ावा देना और पेट्रोल पंपों पर नकदी प्रवाह को नियंत्रित करना है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि ग्राहकों को नकद भुगतान के लिए प्रेरित किया जाए और साथ ही पेट्रोल पंपों पर नकदी प्रबंधन को आसान बनाया जाए।"

पेट्रोल पंपों को 2000 रुपये से अधिक के बिलों पर केवल नकद या डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करना होगा। यूपीआई, एटीएम और अन्य डिजिटल भुगतान विकल्पों को केवल 2000 रुपये या उससे कम के बिलों पर ही मान्य रखा जाएगा।

उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि वे अपनी जेब में नकद रखकर ही पंप पर जाएँ। पेट्रोल पंप प्रबंधकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ग्राहकों को इस बदलाव के बारे में जागरूक करें और नकद भुगतान के लिए पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करें।

इस नई नीति के तहत पेट्रोल पंपों को नकद प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को अपनाने की भी सलाह दी गई है। सरकार ने यह भी बताया कि यह कदम राज्य की वित्तीय नीतियों के अनुरूप है, जो नकदी आधारित लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।

इस घोषणा के बाद, पेट्रोल पंप मालिकों और उपभोक्ताओं दोनों ने प्रतिक्रिया दी है। कुछ पंप मालिकों ने कहा कि नकद आधारित लेनदेन से उन्हें नकदी प्रवाह में सुधार देखने को मिलेगा, जबकि कुछ उपभोक्ताओं ने सुविधा में कमी की चिंता जताई है।

मध्यप्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नीति केवल पेट्रोल पंपों पर लागू होगी और अन्य प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों के लिए अलग नियम हो सकते हैं।

इस नई नीति के लागू होने से पहले, राज्य के पेट्रोल पंपों को नकद प्रबंधन के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार आश्वस्त करती है कि यह कदम उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और सुगम भुगतान अनुभव सुनिश्चित करेगा।