केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ने बताया कि पहले चरण में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या की गिनती की जाएगी, जिससे कुल अनुमानित 9.5 करोड़ लोगों का डेटा संग्रहित होगा। इस चरण की शुरुआत अक्टूबर 2027 में होगी और दो साल में पूरी होनी अपेक्षित है।

गिनती के लिए डिजिटल उपकरणों का व्यापक उपयोग किया जाएगा। सरकार ने AI‑संचालित डेटा वैलिडेशन सिस्टम को लागू करने की योजना बताई है, जिससे त्रुटियों को न्यूनतम किया जा सके। साथ ही, डेटा सुरक्षा को लेकर RBI के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

केंद्रीय सरकार ने इस कार्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSU) को भी सहयोगी बनाते हुए, उनके लॉजिस्टिक नेटवर्क का उपयोग करने का इरादा जताया है। यह सहयोग गिनती टीमों को दूरदराज के क्षेत्रों तक तेज़ी से पहुँचाने में मदद करेगा।

जनगणना के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित टीमों को नियुक्त किया गया है, जिसमें प्रत्येक टीम में एक CEO‑स्तर का प्रबंधन अधिकारी शामिल होगा, जो प्रोजेक्ट की समयसीमा और गुणवत्ता मानकों की देखरेख करेगा।

आगे चलकर, दूसरे चरण में शेष 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा, जिससे पूरे देश की जनसंख्या का विस्तृत और सटीक आँकड़ा तैयार हो सकेगा।