केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह यूजीसी के 2026 के समानता नियमों की पुनरावलोकन हेतु एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है।

सीजेआई ने कहा कि इस प्रक्रिया में सभी छात्रों के हितों की रक्षा होनी चाहिए और युवा पीढ़ी की चिंताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इस जानकारी के बाद अदालत ने संबंधित याचिकाओं की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। मामला अबेदा सलीम तडवी बनाम भारत संघ और उससे जुड़ी याचिकाओं से संबंधित है।

पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के नियमों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि प्रावधान अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि तब तक यूजीसी के 2012 के समानता नियम लागू रहें।

यह विवाद उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने और छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा है।

अगस्त 2026 में भी सरकार ने समान समीक्षा का संकेत दिया था, लेकिन अब समिति गठन की संभावना स्पष्ट हुई है। अभी तक समिति के सदस्यों या समयसीमा की जानकारी नहीं दी गई है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है, जबकि सरकार नियमों की समीक्षा के लिए समिति बनाने पर काम कर रही है।