मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली को संबोधित करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं का ब्योरा दिया। उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किए जाने, अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसरों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों की चिंता करना किसी भी सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए। वर्दीधारियों का सम्मान डबल इंजन सरकार का संकल्प है।

अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। सीएम ने कहा कि सेना के अनुशासन और प्रशिक्षण से तपकर आने वाले नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन की ताकत बनेंगे। उन्होंने पूर्व सैनिकों के अनुभव को भी प्रदेश के विकास में उपयोगी बताया। 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार, 647 सरकारी सेवा में चयनित सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2021 में समूह 'ख' के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। उनके मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। वहीं, सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से वर्तमान में लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूर्व सैनिकों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में भी पूर्व सैनिकों की तैनाती की जा रही है।

वीरता पुरस्कार की राशि दोगुनी, शहीद परिवार को घर के पास मिलेगी नौकरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के लिए तीन बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोगुनी करने, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने और शहीद परिवार के एक सदस्य को गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में नौकरी देने का एलान किया। वीरता पुरस्कार की राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोनों दोगुनी की जाएंगी। इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अन्य सैन्य पदकों के विजेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि परमवीर चक्र विजेता को अभी 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3.12 लाख रुपये वार्षिकी दी जाती है। अब इसे दोगुना किया जाएगा। इसी तरह कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल और युद्ध सेवा पदकों से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी होगी। स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 50 लाख रुपये सीएम योगी ने दूसरी घोषणा में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने के लिए स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी तक संपत्ति के पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क में छूट मिलती थी। यह सीमा वर्ष 2016-17 में निर्धारित की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा। शहीद परिवार के एक सदस्य को घर के पास मिलेगी नौकरी तीसरी घोषणा के तहत शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से दूसरे विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाई जाएगी। प्रयास होगा कि शहीद परिवार के एक आश्रित को उसके गृह जनपद या आसपास के जिले में उपलब्ध रिक्त पद पर तत्काल सेवायोजित किया जाए।

पूर्व सैनिकों के अनुभव का होगा उपयोग मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों का अनुभव सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, प्रशिक्षण और सामाजिक नेतृत्व में उपयोगी हो सकता है। पूर्व सैनिक गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए तैयार करें तथा उन्हें नशे से दूर रहने और अनुशासन का महत्व समझाएं। कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता की योजनाओं से जुड़कर वे रोजगार देने वाले भी बन सकते हैं। सरकार इसमें उनका सहयोग करेगी। 64 करोड़ से बने सैनिक कल्याण भवन, 14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक सीएम ने बताया कि पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में 13 नए भवन और विश्राम गृह बनाए गए हैं। शामली, अमेठी, चंदौली, अयोध्या, संत कबीरनगर, सोनभद्र, अंबेडकरनगर और गोरखपुर में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया। वहीं, पूर्व सैनिकों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक के लिए निशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सेवारत सैनिकों के परिवारों की शिकायतें प्राथमिकता पर सुनी जाएं और उनका समय से निस्तारण हो। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके सम्मान, परिवार और भविष्य की चिंता के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगी। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में देश विरोधी ताकतों, आतंकियों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार का संकल्प सैनिकों, वीर नारियों, शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों का सम्मान और स्वाभिमान बनाए रखना है।