उत्तर प्रदेश के एक गाँव में 77‑वर्षीय नरेश कुमार को अपने जन्म प्रमाणपत्र के लिये 20 वर्ष बड़े गवाह की आवश्यकता के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

कबूल किया गया कि यह नियम राज्य सरकार के नए पेंशन योजना के तहत लागू किया गया है, जिसमें जन्म प्रमाणपत्र के साथ-साथ एक गवाह का होना अनिवार्य है। लेकिन नियम के अनुसार गवाह को जन्मदाता से कम से कम 20 वर्ष बड़ा होना चाहिए, जिससे नरेश के लिए उपयुक्त गवाह ढूँढना मुश्किल हो गया है।

नरेश, जो अब 77 वर्ष के हैं, ने कहा, "मैंने अपने जीवन में सब कुछ सही ढंग से कर लिया है, पर अब इस नियम ने मुझे उलझन में डाल दिया है। मैं अपने गाँव के किसी बुजुर्ग से गवाह नहीं बना सकता क्योंकि वे 20 वर्ष बड़े नहीं हैं।" इसके जवाब में गाँव के पंचायत अध्यक्ष ने कहा, "हम इस नियम को समझते हैं, पर यह बुजुर्गों के लिए बहुत ही कठिन है। हम पंचायत के स्तर पर इस विषय पर चर्चा करेंगे और सरकार से बदलाव की अपील करेंगे।"

कई अन्य बुजुर्गों ने भी इसी तरह की समस्याएँ बताई हैं। राज्य के समाज कल्याण विभाग ने बताया कि यह नियम पेंशन लाभों की सही पहचान के लिए लागू किया गया है, परंतु इसके कार्यान्वयन में कुछ खामियाँ हैं। विभाग ने कहा, "हम इस नियम की समीक्षा करेंगे और आवश्यकतानुसार संशोधन करेंगे।"

इस घटना के बाद, नागरिक समाज के कुछ कार्यकर्ताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि बुजुर्गों के लिए एक विशेष प्रावधान बनाया जाए, ताकि वे बिना किसी गवाह के भी अपना जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकें।

वर्तमान में नरेश कुमार और अन्य प्रभावित बुजुर्गों को यह आशा है कि सरकार इस नियम में बदलाव करके उन्हें राहत पहुँचाएगी।