उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 68‑वर्षीय किसान रामखेलावन को सरकारी दस्तावेज़ों में मृत दर्ज किया गया, जिसके कारण उसकी वृद्धावस्था पेंशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) बंद हो गई।

किसान ने अपनी स्थिति साबित करने के लिये ग्राम प्रधान, सचिव, ब्लॉक और तहसील के अधिकारियों से लेकर विकास भवन तक चक्कर काटे, परन्तु कोई समाधान नहीं मिला।

अंततः थक कर डिमांडिंग ऑफिस (DM) कार्यालय पहुँचा और अधिकारियों से गुहार लगाई, “साहब! मुझे कागजों में जिंदा कर दीजिए।”

रामखेलावन ने बताया कि पिछले दो वर्षों से उसकी पेंशन और किसान सम्मान निधि का भुगतान बंद हो गया है। उसने कई बार ग्राम प्रधान और सचिव से शिकायत की, परन्तु किसी ने सुनवाई नहीं की।

किसान का कहना है कि वह दोनों कानों से सुन नहीं पाता और पैरों से चलने में भी कठिनाई होती है। बिना डंडे के चलना उसके लिए मुश्किल है। सरकारी योजनाओं से मिलने वाली रकम ही उसके जीवनयापन का सहारा थी।

दो साल से सरकारी मदद बंद होने के बाद, किसान रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करने में संघर्ष कर रहा है।

रामखेलावन ने DM कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई और अधिकारियों से जांच के आदेश की मांग की। अधिकारियों ने कहा कि मामला जाँच के अधीन है और यह पता लगाया जाएगा कि उसे सरकारी रिकॉर्ड में मृत किस आधार पर दर्ज किया गया।

बी.डी.ओ. धनराज ने भी बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसान को सहायता का भरोसा भी दिया।

किसान अभी भी जांच के बाद कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। उसे सरकारी दस्तावेज़ों में जिंदा दर्ज कराकर वृद्धावस्था पेंशन व किसान सम्मान निधि दोबारा शुरू कराना ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।