कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी के बीच यह सवाल उठ रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ सकते हैं या नहीं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी पेट्रोल‑डिज़ल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिकारी ऊर्जा सुरक्षा और स्थिर ईंधन आपूर्ति पर फोकस कर रहे हैं।

22 सितंबर तक भारतीय कच्चे तेल की कीमत 115.27 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई, जबकि इस महीने का औसत 114.83 डॉलर था। अमेरिकी मध्य‑टर्म चुनावों से पहले कीमतों में उतार‑चढ़ाव जारी रहने की संभावना है, जिससे तेल आयात बिल और घरेलू ईंधन की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है।

रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, खुदरा कीमतों में कोई बदलाव न होने के कारण तेल विपणन कंपनियों (OMCs) का दैनिक नुकसान लगभग 530 करोड़ रुपये हो सकता है। पेट्रोल पर मार्केटिंग मार्जिन वर्तमान में –8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर –9 रुपये प्रति लीटर अनुमानित है। साथ ही, सितंबर 2026 में एलपीजी सिलेंडर पर अंडर‑रिकवरी लगभग 300 रुपये प्रति सिलेंडर रहने की संभावना है।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण वैश्विक आपूर्ति में बाधा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मध्यम से लेकर उच्च स्तर तक तेल और फ्यूल जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे पर्याप्त आपूर्ति नहीं पहुँच पाई और कीमतें बढ़ीं। सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए लगातार कूटनीतिक वार्ताएँ कर रही है।

साथ ही, ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत रूस से कच्चे तेल की स्थिर खरीद और सोर्सिंग में विविधता लाने पर काम कर रहा है। इराक, सऊदी अरब आदि देशों से अतिरिक्त भंडार बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा चल रही है।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर OMCs पर भी पड़ रहा है, जिनकी पेट्रोल पर अनुमानित घाटा लगभग रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 23 रुपये प्रति लीटर है। यदि कच्चे तेल की कीमतें ऊँची बनी रहती हैं और खुदरा ईंधन की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो सरकार को तेल‑गैस कंपनियों को आर्थिक सहायता देने पर विचार करना पड़ सकता है।

सरकार तीन प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है: घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर रखना, OMCs के वित्तीय स्वास्थ्य की रक्षा करना, और भू‑राजनीतिक व सप्लाई‑चेन जोखिमों के बीच निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना।