दिल्ली के संविधान क्लब ऑफ इंडिया में लगभग तीन घंटे चली भारत के 20 विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग "कठपुतली" की तरह काम कर रहा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की और भविष्य के चुनावों में SIR (Special Intensive Revision) से पहले की वोटर लिस्ट के उपयोग की माँग की।

बैठक में कांग्रेस के साथ-साथ TMC, SP, CPI, CPI(M), NCP, शिवसेना, और कई छोटे दल शामिल थे। कई नेताओं ने वीडियो कॉल या प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लिया। खड़गे ने कहा, "पूरे देश में नागरिक और राजनीतिक दल चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर गंभीर चिंताएं जताते आ रहे हैं।"

उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की "एकला चलो" नीति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि गठबंधन को एकजुट होकर बड़े आंदोलन की जरूरत है, लेकिन अलग‑अलग कार्यक्रम नहीं चलाने चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस के अकेले धरना प्रदर्शन को "ठीक नहीं" कहा।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "गठबंधन राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वह इस बैठक में नहीं आएंगे।" उन्होंने अन्य दलों के गैर‑हाज़िरी को भी उजागर किया।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी‑एसपी सांसद सुप्रिया सुले, और CPI(M‑L) नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी बैठक में उपस्थित हुए।

बैठक के बाद विपक्षी दलों ने 6 अक्टूबर से शुरू होने वाले "लोकतंत्र बचाओ मार्च" की रूपरेखा तैयार की। इस मार्च में हर जिले में प्रदर्शन करके चुनाव आयोग और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।

बैठक के दौरान दिल्ली में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाले पोस्टर और होर्डिंग लगे। CPI सांसद पी. संतोष ने कहा, "ऐसे पोस्टर पहले भी लगते रहे हैं, यह INDIA ब्लॉक की बैठक के महत्व को दर्शाता है।"

पिछली बैठक 8 जून को हुई थी, जिसमें NEET‑CBSE विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी को उजागर करने के लिए चीफ जस्टिस को पत्र लिखने का फैसला किया गया था।

इंडिया ब्लॉक ने यह भी कहा कि आगामी चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वोटर लिस्ट में हर बदलाव की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।