प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए 2024 से सर्वे चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस आवास प्लस एप के जरिए अबकी बार सर्वे हुआ है। पहले सभी 10 ब्लॉकों में 26098 हजार लोगों ने आवेदन किया था। इसमें बड़े-बड़े दावे करके खुद को बिना आवास वाला बताया गया था। जब AI के जरिए सर्वे हुआ तो पूरी पोल-पट्टी ही खुल गई। फिलहाल पांच साल से ठंडे बस्ते में पड़ी रही योजना के तहत अब जनपद के तकरीबन 19 हजार ग्रामीण आवास विहीनों को छत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पीएम आवास ग्रामीण के लाभार्थियों का पात्रता सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अब इनको 2029 तक अलग-अलग सालों में आवास दिया जाएगा।

इस सर्वेक्षण में खास बात यह रही है कि पात्रों की सही जानकारी करने के लिए पंचायत सचिवों और लेखपालों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का भी प्रयोग किया गया। आवेदन करने वाले लोगों द्वारा दी सूचनाओं की हकीकत पता लगाने में AI ने ऐसे-ऐसे लोगों को खोज निकाला जो अधिकारियों की नजर में प्रथमदृष्टया योजना के पात्र प्रतीत हो रहे थे। मगर तकनीकी के इस्तेमाल से सारी पोल-पट्टी खुल गई। AI के प्रयोग से ऐसे लोगों को पकड़ा गया, जिन्होंने तथ्यों को छुपाकर अपने को आवास योजना के पात्र लाभार्थी के रूप में प्रस्तुत किया था।

डीआरडीए के परियोजना निदेशक आलोक सिंह ने कहा कि पीएम आवास ग्रामीण के लाभार्थियों का पात्रता सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 26098 लोगों का AI के जरिए आवास प्लस एप से सर्वे हुआ है। AI ने 19,405 लोगों को आवास की मंजूरी दी है। इनको 2029 तक आवास दिए जाएंगे।