बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और घोटाले के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुसहरी अंचल के राजस्व अधिकारी (आरओ) करुण करण को निलंबित कर दिया गया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के सहवाजपुर में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विजय कुमार की कीमती जमीन से जुड़े मामले में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण और दाखिल-खारिज किए जाने का आरोप है। इस मामले में तत्कालीन अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला और राजस्व अधिकारी करुण करण की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी। इससे पहले तत्कालीन सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला को भी निलंबित किया जा चुका है।

70 डिसमिल जमीन के फर्जी केवाले पर दाखिल-खारिज का आरोप

दरअसल, मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में करीब 70 डिसमिल जमीन का मामला सामने आया था। आरोप है कि फर्जी केवाले के आधार पर जमीन का अवैध तरीके से दाखिल-खारिज कर दिया गया। जमीन के नामांतरण के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों और कूटरचित कागजातों का इस्तेमाल किया गया था। यह जमीन सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विजय कुमार से जुड़ी बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस ने इसकी जांच शुरू की।

दोनों अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में आई

इस मामले को लेकर मुसहरी अंचल, अहियापुर थाना और जिले के सदर थाने में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों की गहन जांच के बाद पुलिस को तत्कालीन सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला और राजस्व अधिकारी करुण करण के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश के संकेत मिले। इसके बाद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

पहले सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला हुए थे निलंबित

इस मामले में विभागीय कार्रवाई की शुरुआत तत्कालीन अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला के निलंबन से हुई थी। उन्हें जेल भेजे जाने से ठीक एक दिन पहले निलंबित कर दिया गया था। अब इसी मामले में राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन राजस्व अधिकारी करुण करण को भी आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया है।

जमानत पर रिहा हो चुके हैं दोनों अधिकारी

हालांकि, विशेष अदालत में सुनवाई के बाद दोनों अधिकारियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जा चुका है। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर निलंबन की कार्रवाई जारी है। करुण करण के निलंबन के बाद प्रशासनिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जमीन फर्जीवाड़े के आरोपों पर सरकार और राजस्व विभाग की कार्रवाई को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा हो रही है।