बिहार सरकार ने प्रदेश के 250 मीटर से लंबे 47 पुलों और 55 राज्य उच्च पथों पर टोल टैक्स लगाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद बैठक में सहमति दर्ज की गई, जहाँ कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। टोल प्लाजाओं की स्थापना, शुल्क दर तय करने, वसूली की निगरानी और प्रोजेक्ट एकीकरण जैसे कार्यों के लिए करीब 30.94 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा। इन तकनीकी और प्रबंधन कार्यों के लिए विशेष सलाहकारों की नियुक्ति की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया कि टोल वसूली तुरंत शुरू नहीं होगी। इसके पहले चरण में चुने गए सभी पुलों और हाईवे पर वाहनों की संख्या, उनके आवागमन के स्रोत और गंतव्य को जानने के लिए एक विस्तृत यातायात सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे के आंकड़ों के आधार पर ही टोल प्लाजाओं के सही स्थान तय किए जाएंगे। वसूली प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए FASTag सुविधा को अनिवार्य किया जाएगा और आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाने के लिए तकनीकी एजेंसी की सेवाएं ली जाएंगी। सभी बुनियादी तैयारियां पूरी होने के बाद ही टोल वसूली के लिए प्रोफेशनल एजेंसी का चयन किया जाएगा।

इसी बैठक में शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। नगर निकायों की सीमाओं में विस्तार होने के मामले में प्रति व्यक्ति दो हजार रुपये की दर से एकमुश्त ग्रांट दिया जाएगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य के 264 नगर निकायों को कुल 9,169 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। नए फॉर्मूले के तहत अब 10 फीसदी अनुदान निकायों के प्रदर्शन (Performance) पर आधारित होगा, जबकि शेष 90 फीसदी राशि पारंपरिक तरीके से जनसंख्या के हिसाब से वितरित होगी।

नए प्रावधानों के तहत पटना को स्वयं एक अलग मास्टर प्लन तैयार करने का अधिकार दिया गया है, जिसके जरिए दूषित जल प्रबंधन (Wastewater Management) के लिए 5,000 करोड़ रुपये की विशेष योजना बनाई जा सकेगी। इसके अलावा, राज्य स्तर पर उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति एवं तकनीकी समिति के गठन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है, ताकि इन सभी विकास और वित्तीय प्रस्तावों को पारदर्शी ढंग से लागू किया जा सके।