जमीन का क्षेत्रफल लगभग 15.5 हेक्टेयर है और इसे केडीए को सड़कों, आवासीय परियोजनाओं और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास हेतु सौंपा गया है। यह सौदा कानपुर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है।

उच्च न्यायालय ने जनपद न्यायाधीश के फैसलों को निरस्त करने का कारण यह बताया कि निर्णय में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ और दस्तावेज़ीकरण में त्रुटियाँ पाई गईं। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के फैसलों को पुनः विचार करना आवश्यक है ताकि सार्वजनिक हित सुरक्षित रहे।

इस निर्णय के बाद केडीए के प्रमुख ने कहा, "हमें खुशी है कि उच्च न्यायालय ने सही निर्णय लिया है। इससे हमारे विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह कदम कानपुर की आर्थिक प्रगति के लिए सकारात्मक है।

साथ ही, कानपुर के मुख्यमंत्री ने भी इस फैसले पर अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि यह निर्णय क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वे आगे कहे कि सरकार के प्रयासों को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा।

इस निर्णय के बाद, केडीए अपनी योजनाओं पर काम जारी रखेगा और कानपुर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएगा। उच्च न्यायालय के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि कानूनी प्रक्रियाएँ और पारदर्शिता विकास कार्यों में अनिवार्य हैं।