सत्र का संचालन न्यायमूर्ति डॉ. सुनील कुमार द्वारा किया गया, जिन्होंने बताया कि इस बार के मामलों में मुख्यतः परिवारिक विवाद, किरायेदार-भू-स्वामी विवाद, और कुछ हल्के अपराधों के दावे शामिल थे। कुल 300 से अधिक पक्षों ने इस सत्र में भाग लिया।

सुलह के दौरान, पक्षों ने आपसी समझौते पर सहमति जताई और न्यायिक निर्णय को स्वीकार किया। इसके अलावा, न्यायमूर्ति ने यह भी स्पष्ट किया कि सुलह के बाद किसी भी पक्ष को आगे की कानूनी कार्रवाई का अधिकार है, परंतु यह विकल्प कम ही चुना जाता है।

बेगूसराय के प्रमुख जमींदार, श्रीमती रानी देवी ने कहा, “यह सत्र हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहा। अब हम अपने परिवारों और समुदाय के साथ शांति से रह सकते हैं।”

न्यायमूर्ति ने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकार के सत्र से अदालत के कार्यभार में कमी आती है और नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया का अनुभव भी आसान बनता है। उन्होंने आगे आने वाले महीनों में इसी तरह के सत्रों का आयोजन करने की योजना का भी जिक्र किया।

इस सत्र से बेगूसराय के लोगों को यह संदेश मिला कि न्यायपालिका नागरिकों के लिए सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण है, और सुलह की प्रक्रिया से विवादों का समाधान संभव है।