नीला ड्रम कांड, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था (PSU) के भीतर हुआ था, ने देश भर में धूम मचा दी है। 2018 में शुरू हुई इस घटना में, एक प्रमुख PSU के CEO ने कथित तौर पर कंपनी के फंड को ग़लत तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे निवेशकों और सरकारी निकायों को भारी नुकसान हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि इस कांड की शुरुआत तब हुई जब कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कंपनी के खातों में अनियमित लेनदेन दर्ज करने के बाद अपनी रिपोर्टिंग को छिपाने की कोशिश की। इस घटना से कंपनी के IPO के दौरान निवेशकों का विश्वास टूट गया और बाद में कंपनी के EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ा।

जांच के दौरान, पुलिस और CBI दोनों ने मिलकर कार्य किया। उन्होंने कंपनी के बैंक स्टेटमेंट, ईमेल और आंतरिक रिपोर्टों का विश्लेषण किया, और पाया कि ग़लत लेनदेन का पैटर्न एक जटिल AI (Artificial Intelligence) आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से छिपाया गया था।

उसी वर्ष के भीतर, 54 दिनों में ही चार्जशीट तैयार की गई। चार्जशीट में यह स्पष्ट किया गया कि CEO ने कंपनी के फंड को निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया, और इस दौरान कंपनी के बोर्ड के साथ मिलीभगत भी पाई गई। चार्जशीट में 10 अलग-अलग आरोपों का उल्लेख किया गया, जिनमें धोखाधड़ी, रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी और कर चोरी शामिल थे।

कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में 560 दिन लगे। इस दौरान, कोर्ट ने कई बार सुनवाई की, और अंततः 2024 के अंत में एक निर्णायक निर्णय दिया। CEO को दोषी ठहराया गया और उन्हें 7 साल की कैद और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा।

CEO ने अदालत में तर्क दिया कि उनके खिलाफ कोई चश्मदीद नहीं है और यह सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है। परंतु, अदालत ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि गवाहियों और दस्तावेज़ों से स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने भी इस मामले की जाँच शुरू की, क्योंकि PSU के फंड का उपयोग RBI द्वारा नियोजित वित्तीय योजनाओं में गड़बड़ी पैदा कर सकता था। RBI ने कहा कि यह मामला वित्तीय अनुशासन को प्रभावित कर सकता है और इसलिए इसे गंभीरता से लिया गया।

जनता और राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कीं। विपक्षी दलों ने इसे सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक उदाहरण बताया, जबकि सरकार ने इसे अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया।

इस घटना ने PSU के भीतर वित्तीय प्रबंधन और निगरानी प्रणाली पर नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। इसके अलावा, यह मामला भविष्य में IPO और EV प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा, ताकि ऐसे कांडों की पुनरावृत्ति न हो।