गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने फरवरी में जारी फाइनल वोटर लिस्ट से छूटे 97 मतदाताओं के नामों को अब लिस्ट में शामिल कर लिया है।

इस कदम के साथ ही अन्य लंबित मामलों पर भी प्रक्रिया तेज हो रही है।

97 मामलों में BLOs ने घर-घर जाकर फॉर्म‑6 की प्रक्रिया पूरी की। कार्यालय ने दोहराया है कि किसी भी पात्र मतदाता को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा और सभी योग्य लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे।

CEO कार्यालय ने X पर जारी प्रेस रिलीज़ में यह जानकारी दी है।

SIR के दौरान इन मतदाताओं के डेटा में कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज़ पाई गई थीं। दस्तावेज़ जमा करने और सुनवाई के बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने उन्हें लिस्ट में शामिल करने योग्य पाया।

गड़बड़ी का कारण क्या? गोवा के CEO कार्यालय ने चुनाव आयोग से रोलबैक फैसिलिटी की मांग की थी ताकि 21 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट छपने से पहले इन नामों को वापस जोड़ा जा सके, पर यह सुविधा समय पर सक्रिय नहीं हो पाई।

बाद में चुनाव आयोग ने बताया कि ECINet में फॉर्म‑7 पर डिलीट क्लिक होने के बाद रोलबैक का कोई प्रावधान नहीं है।

ECINet प्रणाली पर उठे सवाल: इस मामले ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINet और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की शक्तियों को लेकर विवाद को हवा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिस्टम अधिकारियों को वोटर लिस्ट से जुड़े फैसलों को पलटने की पूरी छूट देता है।

दूसरी तरफ, चुनाव आयोग का कहना है कि ECINet सिर्फ एक हेल्पफुल सिस्टम है और अधिकारियों के पास अपने वैधानिक अधिकार और सिस्टम तक पूरी पहुंच सुरक्षित है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब दो चुनाव आयुक्तों ने डिजिटल मतदाता‑सूची प्रणाली और फॉर्म‑6 से जुड़े बदलावों पर आपत्ति जताई थी।