उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पीएनबी की करेंसी चेस्ट से 172 करोड़ 29 लाख रुपये के नकली नोटों मिलने के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले में नामजद तीन वरिष्ठ अधिकारी—वरिष्ठ मंडल प्रबंधक रवि कुमार कांसे, सोफिया मार्केट चेस्ट प्रबंधक सुशील कुमार और जगाधरी चेस्ट प्रबंधक अमित कुमार—फरार हैं। नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है।

एसआईटी और क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों के निवास स्थलों पर छापेमारी की है। इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जिम्मेदार अधिकारी अभिनंदन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक जांच और डिजिटल फुटेज के विश्लेषण को प्राथमिकता दी है ताकि नकली नोटों के संचालन में तीनों की भूमिका और उनके संदिग्ध संपर्कों का पता लगाया जा सके।

जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण नाम सामने आया है—आदेश। पुलिस के मुताबिक, अमित कुमार के सोफिया मार्केट चेस्ट प्रबंधक रहने के दौरान आदेश नामक एक निजी व्यक्ति को यहाँ नियुक्त किया गया था। अब आदेश भी लापता है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आदेश को चेस्ट में कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं और उसका अन्य कर्मचारियों या बाहरी तत्वों से कितना संपर्क रहा।

पुलिस ने पिछले एक वर्ष के सीसीटीवी फुटेज का सत्यापन शुरू कर दिया है। फुटेज के विश्लेषण से संदिग्ध आवाजाही, चेस्ट के पास रुकने वाले वाहन और अज्ञात व्यक्तियों के संपर्कों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। बरामद डिवाइस और दस्तावेजों का फोरेंसिक परीक्षण चल रहा है, जिससे मामले की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों और संपत्ति में वृद्धि पर भी पुलिस की नजर है। जगाधरी स्थित अमित कुमार की आलीशान कोठी को जांच का मुख्य इकाई माना गया है। वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक खातों और बड़ी रकम के लेनदेन की गहन पड़ताल की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपियों के पास मौजूद संपत्ति वैध आय से जुड़ी है या इस मामले से सीधा संबंध रखती है।

जांच एजेंसियां अब डिजिटल सबूत, वित्तीय लीड और गवाहों के बयानों के आधार पर मामले की गहराई में उतर रही हैं। पुलिस का मानना है कि बरामद सामग्री और फुटेज के विश्लेषण से नकली नोटों के नेटवर्क और फरार अधिकारियों के संपर्कों की पहचान जल्द हो जाएगी। जांच की प्रगति की निगरानी ऊच्च अधिकारी कर रहे हैं और किसी भी नए विकसित मामले पर तत्काल कार्रवाई की तैयारी है।