कानपुर के ग्रामीण विकास विभाग ने हाल ही में एक सर्वेक्षण के बाद पाया कि 2017 से 2024 के बीच पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 20,675 परिवारों को आवास स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 20,556 घर पूरी तरह से बन चुके हैं जबकि 119 अभी अधूरे हैं।

सर्वेक्षण में 117 लाभार्थियों के मामले सामने आए जिनके पास 47 लाख रुपये की राशि जमा हो चुकी है, परंतु उन्होंने घर का निर्माण पूरा नहीं कराया। कुछ ने जमीन नहीं होने के कारण निर्माण बंद कर दिया, कुछ ने नींव भरने के बाद काम रोक दिया, कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ गाँव छोड़कर चले गए।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों को सरकार से कुल 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं: पहली किस्त 40,000 रुपये, दूसरी 50,000 रुपये और तीसरी 30,000 रुपये।

किसी भी किस्त को जारी करने से पहले निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन किया जाता है। निर्माण की तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही अगली किस्त जारी होती है। रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ मामलों में दूसरे मकानों की तस्वीरें अपलोड करके अगली किस्त जारी कर दी गई, जिससे सत्यापन व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।

विभागीय जांच में यह भी पता चला कि कुछ लाभार्थियों के पास जमीन नहीं है, जिससे निर्माण संभव नहीं हो पाया। इन सभी मामलों के लिए ग्राम्य विकास विभाग नोटिस जारी करने की तैयारी में है, ताकि अधूरे आवास जल्द से जल्द पूरे किये जा सकें।

इस कदम के साथ, विभाग अधूरे आवासों को समय पर पूरा कराने के लिए कड़ी निगरानी और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने का वादा करता है।