बिहार परिवहन विभाग ने ओला, उबर, रैपिडो और सवारी मिथिला जैसी ऐप‑आधारित कैब व बाइक टैक्सी सेवाओं को यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नियमों का पालन अनिवार्य किया है।

कंपनियों को चालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कॉल सपोर्ट, हिंदी व अंग्रेजी चैटबॉट, तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

इन निर्देशों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। ओला व उबर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया।

चैटबॉट सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी, जिससे चालक व यात्री अपनी मातृभाषा में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

निजी वाहनों को जोड़ने पर प्रतिबंध, राइड कैंसिलेशन चार्ज एवं नाइट चार्ज के प्रावधानों की समीक्षा भी अनिवार्य है।

कंपनियों को ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के संदेश की अवधि 2 सेकंड से बढ़ाकर 10 सेकंड करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सूचना स्पष्ट रूप से पहुँच सके।

चालक की आईडी निलंबन से संबंधित मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने को भी कहा गया है।

बिहार में स्थानीय कार्यालय स्थापित करने और एग्रीगेटर वाहनों के लिए एयरपोर्ट पर पार्किंग स्थल तय करने हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पूरा करने का निर्देश दिया गया।

30 अक्टूबर 2026 तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। परिवहन सचिव राज कुमार ने सभी कंपनियों से समयसीमा में अनुपालन करने का आग्रह किया।

राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा, चालकों के मुद्दों के समाधान और नियमों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।