नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइंस के पायलटों के लिए ड्रग परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस अभियान को जुलाई 2027 तक पूरा करना होगा। यह बड़ा कदम हाल ही में हुई एक गंभीर विमानन घटना के बाद उठाया गया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने भी इस महीने के अंत तक नए मानदंडों को अंतिम रूप देने की बात कही है।

वर्तमान में, पायलटों के लिए ड्रग परीक्षण यादृच्छिक आधार पर किए जाते हैं। डीजीसीए के मौजूदा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर) के तहत, सालाना 10 फीसदी पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सहित अन्य का साइकोएक्टिव पदार्थों के लिए यादृच्छिक परीक्षण किया जाता है। देश में विभिन्न वाणिज्यिक एयरलाइंस में 12,000 से अधिक पायलट कार्यरत हैं। फुकेत उड़ान घटना और पायलट के ड्रग परीक्षण में पॉजिटिव पाए जाने के बाद, एयर इंडिया समूह ने अगस्त 2026 में ही अपने सभी पायलटों के लिए ड्रग परीक्षण करने का निर्णय लिया था। इस घटना ने मौजूदा परीक्षण प्रणाली की पर्याप्तता पर सवाल खड़े किए थे।

एएआईबी की 4 सितंबर 2026 को जारी प्रारंभिक रिपोर्ट में फुकेत उड़ान घटना का विस्तृत विवरण दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, 145 लोगों को ले जा रहे विमान में 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते समय तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम लगभग एक साथ फेल हो गए थे। इससे ऑटोपायलट डिस्कनेक्ट हो गया, एक संक्षिप्त स्टॉल चेतावनी मिली और ऊंचाई में गड़बड़ी हुई। इस गड़बड़ी के कारण 24 लोग घायल हो गए थे। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि उड़ान के बाद किए गए पुष्टिकरण परीक्षण में पायलट-इन-कमांड साइकोएक्टिव पदार्थ के लिए गैर-नकारात्मक पाया गया था।

एएआईबी ने विमानन नियामक डीजीसीए को साइकोएक्टिव पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। उसने कहा था कि साइकोएक्टिव पदार्थ के उपयोग की पुष्टि एक गंभीर चिंता का विषय है और डीजीसीए को प्राथमिकता के आधार पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने गुरुवार (10 सितंबर 2026) को राष्ट्रीय राजधानी में एक सम्मेलन के दौरान बताया। उन्होंने कहा कि पायलटों के साइकोएक्टिव पदार्थों के परीक्षण से संबंधित संशोधित सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर) के मसौदे को इस महीने के अंत तक अंतिम रूप दिया जाएगा। यह हितधारकों के साथ चर्चा के बाद होगा।