बिजनौर के एक साक्षी के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके लेखपाल समेत चार व्यक्तियों पर 26 बीघा (लगभग 5.5 हेक्टेयर) जमीन के अवैध अधिग्रहण के आरोप में रिपोर्ट दायर की गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि उक्त जमीन को सरकारी अधिसूचना के बाद निजी नाम पर बदलने के लिए कमलनाथ ने अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल किया और जमीन के मालिकों से दबाव डाला।

पुलिस ने इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक कमलनाथ के सहायक और दूसरा लेखपाल है। अन्य दो पर अभी तक गिरफ्तारी के नोटिस जारी नहीं हुए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला जिला राजस्व कार्यालय के पास दाखिल किया गया है और आगे की जांच के लिए राजस्व विभाग के साथ समन्वय किया जा रहा है।

राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "हम इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और सभी सबूतों की पूरी जाँच करेंगे। यदि कमलनाथ और उनके सहयोगियों पर आरोप साबित होते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी ओर से इस आरोप को नकारते हुए कहा, "मैं हमेशा कानून के प्रति वफादार रहा हूँ और इस तरह के किसी भी दावे का आधार नहीं है।"

इस मामले के बाद, जिला प्रशासन ने कहा कि वे किसी भी तरह के अवैध अधिग्रहण को रोकेगा और ज़मीनी दस्तावेज़ों की सत्यता सुनिश्चित करेगा।