सहरसा नगर निगम में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर धांधली और नियमों की अनदेखी के मामले में बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सहरसा के नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार ने निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सहरसा से बदलकर आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गयाजी निर्धारित कर दिया है।

टेंडर से बचने के लिए चार योजनाओं को 68 टुकड़ों में बांटा नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से गठित पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि नगर निगम क्षेत्र में 8 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत वाली चार प्रमुख परियोजनाओं को जानबूझकर 68 छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था। आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि खुली निविदा की पारदर्शी प्रक्रिया को दरकिनार कर अपने चहेतों को काम सौंपा जा सके।

21 सितंबर को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में समिति ने प्रभात कुमार झा को सीधे तौर पर वित्तीय गड़बड़ी का दोषी माना। इसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की।

निलंबन के विरोध में भड़के 46 पार्षद, मुख्य गेट पर जड़ा ताला इधर, नगर आयुक्त के निलंबन की खबर फैलते ही मंगलवार को नगर निगम परिसर में जबरदस्त हंगामा मच गया। सरकार के इस आदेश के खिलाफ विभिन्न वार्डों के पार्षद और उनके प्रतिनिधि नगर आयुक्त के समर्थन में उतर आए। पार्षदों ने निगम कार्यालय पहुंचकर मुख्य प्रवेश द्वार पर बड़ा ताला जड़ दिया और वहीं धरने पर बैठ गए।

अचानक हुई इस तालाबंदी के कारण नगर निगम का पूरा प्रशासनिक कामकाज ठप हो गया। आंदोलनकारी पार्षदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि नगर आयुक्त पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनका निलंबन वापस नहीं लिया जाता, तब तक निगम में कामकाज शुरू नहीं होने दिया जाएगा।

निलंबन के बाद अलर्ट हुईं मेयर, बैकडेट में कट सकते हैं चेक; भुगतान रोकने की मांग एक तरफ जहां पार्षद निलंबन के विरोध में धरने पर हैं, वहीं दूसरी तरफ सहरसा की महापौर बैन प्रिया ने इस कार्रवाई के तुरंत बाद मोर्चा संभाल लिया। मेयर ने जिलाधिकारी दीपेश कुमार को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखकर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मेयर ने पत्र में गंभीर आशंका जताते हुए लिखा कि निलंबन के बाद संबंधित पदाधिकारी द्वारा पिछली तारीख डालकर अवैध भुगतान किया जा सकता है, जिससे नगर निगम के सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने जनहित में मांग की है कि प्रभात कुमार झा द्वारा हस्ताक्षरित सभी चेक और भुगतानों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।